'त्या' अधिकाऱ्याचे आडदांडपणाचे उत्तर
वैजापूर: वेळ दुपारी साधारणतः एक वाजेची.. स्थळ नगरपालिका (Municipal Council) .. महिला अधिकारी अन् कर्मचाऱ्याचे संभाषण सुरू असतानाच अचानक 'त्या' महिला अधिकाऱ्याने (Ledies Officer) दरडावून बोलणं सुरू केल्याने त्या बिचाऱ्या कर्मचाऱ्याची 'बोलतीच' बंद झाली. 'जेवढे सांगितले तेवढेच करा, जास्त बोलू नका' असा दम भरताच तो 'गार' झाला. नगरपालिकेतील या 'संगीत'नाट्यामुळे अन्य तेथे उपस्थित असलेले चांगलेच आवाक झाले. हा अंक संपत नाही तोच एकाने शहरात तुडुंब भरून वाहणाऱ्या नाल्यांची तक्रार करताच 'त्या' महिला अधिकाऱ्याने नाल्या वाहतच राहणार आहे, त्यामुळे माझा पगार कमी होत नाही' असे उद्दामपणाने उत्तर दिले. वास्तविक पाहता नागरी सुविधा पुरविणे. हे पालिकेचे आद्यकर्तव्य आहे. परंतु संबंधित अधिकाऱ्याने याचे जरासेही भान ठेवता आडदांडपणाचे उत्तर देत फुशारकी मारली.
पालिकेचा कारभार सध्या 'आंधळं दळतंय अन् कुत्रं पीठ खातंय' या उक्तीनुसार सुरू आहे. गेल्या कित्येक दिवसांपासून शहरात नागरी सुविधांचा ठणठणाट असताना या समस्यांकडे कुणीच लक्ष द्यायला तयार नाही. खुल्या गटारींची अवस्था भयावह झाली आहे. याचबरोबर भूमिगत गटारीही 'ओव्हरफ्लो' होऊन सांडपाणी नागरिकांच्या दर्शनी भागात साचून दुर्गंधीसह डासांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. अशुद्ध पाणीपुरवठा हे तर नित्याचेच झाले आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून या समस्या तशाच असल्यामुळें नागरिकांच्याही त्या 'अंगवळणी' पडल्या आहेत. समस्या तर सुटतच नाही पण नागरिकांना नाहक 'दादागिरी'ची भाषा ऐकून बुक्यांचा मार सहन करण्याची नामुष्की ओढवली आहे. अधिकाऱ्याच्या 'मधूर' भाषेमुळे 'भीक नको पण कुत्रं आवर' म्हणण्याची वेळ आली आहे. अशा परिस्थितीत दाद मागायची कुणाला? हाच खरा प्रश्न आहे. पालिकेत संबंधित नागरिकांनी वाहणाऱ्या नाल्यांचा विषय छेडताच 'त्या' महिला अधिकाऱ्याचा 'पारा' अचानक चढून 'नाल्या वाहतच राहणार आहे, त्यामुळे माझा पगार कमी होणार नाही'. असे आडदांडपणाचे उत्तर मिळाल्याने संबंधित यावर काय बोलणार? विशेष म्हणजे समोरच्या व्यक्तीचे बोलणं मध्येच थांबवून त्यांनी आपला भरघोस 'शब्दप्रपंच' उरकून घेतला. किमान समोरच्याची समस्या काय आहे? ती तर पूर्ण ऐकून घेतली पाहिजे.
परंतु ती न ऐकताच सुसाट बोलणं हे कुठल्या अधिकाऱ्याला शोभतं? किंवा तसा शासन निर्णय आहे का? याचही भान असायला हवं. सरळ विषय आहे की, पालिकेशी संबंधित विषय आहे तर संबंधित व्यक्ती पालिकेतच येईल. त्याने अन्य कार्यालयात जाणे अपेक्षित नाही. आपण लोकसेवक असून नागरी सुविधा देणे हे आपल्याला क्रमप्राप्त आहे. याची जाणीव बहुधा अधिकाऱ्याला नसावी. त्यामुळे प्रशासनात असलेल्या अशा अधिकाऱ्याच्या बुद्धीची कीव करावी की निषेध नोंदवावा? असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.
समस्यांना प्राधान्य तर द्यायचेच नाही उलट शासनाकडून गलेलठ्ठ वेतन घेऊन नागरिकांना उद्दामपणाने उत्तर देण्यातच त्यांना फुशारकी व मर्दूमकी वाटत असेल तर शासनातील वरिष्ठांनी अशा अधिकाऱ्यावर वेळीच 'तोडगा' काढून त्यांना त्यांची 'जागा' दाखवून देणे गरजेचे आहे. एखाद्या पुरुष अधिकाऱ्यालाही लाजवेल एवढी आडदांड भाषा त्यांची असल्याने कर्मचाऱ्यांना तर अक्षरशः 'घाम' फुटतो. 'स्त्रीदाक्षिण्य' नेहमीच पुरुषांनीच दाखवायचे का? कधी - कधी स्त्री अधिकाऱ्यानेही 'पुरुष दाक्षिण्य' दाखवलं तर बिघडंत कुठं? एखाद्या कर्मचाऱ्यांकडून झाली चूक तर त्याला समजावून सांगण्याची एक भाषा असते. परंतु पालिकेत जे पहावयास मिळाले तर भयावह होतं.
'त्या' अधिकाऱ्याने 'गटशिक्षणाधिकारी अधिकाऱ्याचा मोबाईल नंबर घ्या' त्यावर संबंधित कर्मचारी 'गटशिक्षणाधिकाऱ्याचा नंबर नाही, पण दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याचा नंबर आहे'. असे उत्तर देताच बाई तावातावाने फणफणल्या अन् 'जेवढं सांगितलं तेवढंच करा, जास्त बोलायचं नाही आणि वाढवा चालायचं नाही' असा दम भरल्यानंतर त्याची पाचावर धारण बसून अक्षरशः 'घाम' फुटला.
हा सर्व प्रकार उपस्थित पाहत होते. 'आले बाईंच्या मना, तिथे कुणाचे चालेना' असाच हा प्रकार झाला. आजकाल बहुतांश कायदे महिलांच्या बाजूने असल्याने बहुतांश कर्मचारी आणि नागरिकही जरा 'वचकून' असतात. त्यामुळे उगाच 'झेंगाट' नको म्हणून कुणी महिला अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्यांच्या नादी लागत नाही. महिलांना सुरक्षा देणारे कायदे असावेत. त्याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु महिला म्हणून या कायद्यांचे कवच घेऊन कुणी गैरफायदा घेत असेल तर हा नक्कीच मंथन करण्यासारखा आहे.
Social Plugin