'Ramakrishna' Irrigation Yojana | ऐतिहासिक कर्जमाफी: आमदारांचे 'भगिरथ' प्रयत्न; 'रामकृष्ण'चे कोट्यवधी बॅंकेत

सहकार आयुक्तांनी दिला धनादेश

वैजापूर: बहुचर्चित रामकृष्ण गोदावरी उपसा जलसिंचन योजनेच्या (Ramakrishna Godavari Lift Irrigation Scheme) ६३ कोटी ६७ लाखांच्या कर्जमाफीवर (Loan waiver) खऱ्या अर्थाने शिक्कामोर्तब झाले आहे. सहकार आयुक्त व निबंधकांनी (पुणे) एवढ्या रकमेचा धनादेश छत्रपती संभाजीनगर येथील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला सुपूर्द केला आहे. हा धनादेश बॅंकेला दिल्यामुळे वैजापूर तालुक्यातील १४ गावांतील शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने कर्जमुक्ती मिळाली आहे. दरम्यान शिवसेनेचे आमदार रमेश बोरनारे (Shivsena MLA Ramesh Bornare) यांनी या कर्जमाफीसाठी 'भगिरथ' प्रयत्न करून शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर असलेला डोंगर हलका केला आहे. साधारणतः ३० वर्षांनंतर मिळालेली कर्जमाफी पाहता हा या शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक निर्णय ठरला आहे.

 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने यापूर्वीच १४५ कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली होती. दरम्यान योजनेपोटी तालुक्यातील १४ गावांतील २ हजार ११७ शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर २१० कोटी रुपयांच्या कर्जाचा डोंगर होता. सुरवातीला  जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेंकडून लाभधारक शेतकऱ्यांच्या सातबारावर ३४ कोटी रुपये कर्ज घेवून योजना सुरू करण्यात आली होती. दरम्यान १८ जून २०२४ रोजी  राज्य शासनाच्या  सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या कार्यासन अधिकारी राहुल शिंदे यांच्या स्वाक्षरीने काढलेल्या आदेशानुसार, तालुक्यातील श्रीरामकृष्ण गोदावरी सहकारी उपसा जलसिंचन संस्था मर्या. (ता. वैजापूर, जि. छत्रपती संभाजीनगर ) योजनेचे थकीत कर्ज (मुद्दल) रु. ६४२६.५९ लाख रुपये माफ करण्याचा निर्णय घेतला आला होता. परंतु योजनेच्या मुळ कर्जावर झालेल्या व्याज पाहता चहापेक्षा किटली गरम असे म्हणण्याची वेळ आली होती. 

शासनाने मुद्दल रकमेची म्हणजेच ६४ कोटी २६ लाख ५९ हजार रुपये कर्जमाफी केली खरी. परंतु उर्वरित रक्कम भरल्याशिवाय शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार नव्हती. २१० कोटींचा जवळपास  कर्ज असलेल्या रकमेबाबत वेगवेगळ्या चर्चा सुरू होती.  दरम्यान छत्रपती संभाजीनगर येथे झालेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सर्वसाधारण मासिक सभेत १६ जूलै २०२४ रोजी बँकेने योजनेच्या १४५ कोटी २७ लाख १० हजार रुपये कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला. शिंदेसेनेचे आमदार रमेश बोरनारे यांनी सभेत कर्जमाफी देण्याचा ठराव मांडला. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक डॉ. दिनेश परदेशी (Dr Dinesh Pardeshi) यांनी अनुमोदन दिले आणि सर्व सभासदांनी ठरावास संमती दिली होती.

 दरम्यान नागपूर येथे डिसेंबर २०२४ मथ्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात रामकृष्ण गोदावरी उपसा जलसिंचन योजनेच्या कर्जपोटी असलेला उर्वरित निधी म्हणजेच ६३ कोटी ६७ लाख रुपये वितरित करण्याची तरतूद करण्यात आली असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार सहकार आयुक्तांनी या रकमेचा धनादेश जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला सुपूर्द केला असून  या निर्णयामुळे तालुक्यातील २ हजार ११७ शेतकऱ्यांना दिलासा मिळून त्यांचा सातबारा खऱ्या अर्थाने कोरा होणार आहे. 

काय होती योजना?

काँग्रेसचे माजी खासदार रामकृष्णबाबा पाटील (Congress Former MP Ramkrishnababa Patil)  यांच्या पुढाकारातून तालुक्‍यातील १४  गावांच्या पिण्याच्या पाण्यासह सिंचनाचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी १९९१-९२ साली  श्रीरामकृष्ण गोदावरी उपसा जलसिंचन योजना कार्यान्वित केली होती. वास्तविक पाहता या योजनेची मुहुर्तमेढ सन १९८८ सालीच रोवली गेली होती. तालुक्यातील महालगाव, भगूर, पानवी, टेंभी, सिरसगाव, बल्लाळीसागज, एकोडीसागज, खिर्डी, माळीसागज, कनकसागज, टाकळीसागज, गोळवाडी, पालखेड, दहेगाव या १४ गावातील २११७ शेतकरी सभासदांच्या शेतजमिनींना सिंचनाचा फायदा होण्याच्या हेतूने गंगापूर तालुक्यातील कायगाव टोका येथील गोदावरी नदीच्या पात्रातून पाणीपुरवठा करण्याचे ठरले होते. योजना कार्यान्वित होऊन सात - आठ वर्षे चालू राहिली. सन १९९५ मध्ये पैठण येथील जायकवाडी धरणासाठी पाणीसाठा आरक्षित करण्याचा निर्णय शासनाच्या पाटबंधारे विभागाने घेतला. याचबरोबर ढिसाळ नियोजन व भ्रष्टाचाराच्या वाळवीने अखेर ही योजना बंद पडून गुंडाळली गेली. 

आ. बोरनारेंनी दिले झोकून 

दरम्यान या योजनेच्या कर्जमाफीसाठी शिंदेसेनेचे आमदार रमेश बोरनारे यांनी सुरवातीपासू सातत्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. शिंदेंनी योजनेच्या कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर या कामाला गती मिळाली. शिंदेंचे 'राईट हॅंड' समजले जाणारे शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद तथा आमदार रमेश बोरनारे यांनी कोणतीही हयगय न करता या कामात स्वतःला झोकून देत अखेर शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करून दाखविले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दुसऱ्या टप्प्यात विशेषत: मुख्यमंत्री देवेंद्र (CM Devendra Fadnavis) फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Deputy CM Eknath Shinde) यांनीही मोठा हातभार लावत शेतकऱ्यांना न्याय दिला.