१६ एप्रिल रोजी काढणार ड्राॅ
वैजापूर: आगामी पाच वर्षांसाठी तालुक्यातील १३५ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाची आरक्षण सोडत १६ एप्रिल रोजी काढण्यात येणार आहे. दरम्यान १३५ ग्रामपंचायतींपैकी ६३ ग्रामपंचायतींचे सरपंचपद विविध प्रवर्गासाठी आरक्षित करण्यात आले आहेत.
सरपंच पदाच्या आरक्षणाची मुदत संपत असल्याने तत्पुर्वी त्यापुढील पाच वर्षांसाठी म्हणजेच राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या २०२५ ते २०३० मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका व या कालावधीत गठित होणाऱ्या ग्रामपंचायती लक्षात घेता ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाचे राज्यस्तरावरील जिल्हानिहाय आरक्षण मुंबई ग्रामपंचायत निवडणूक (सरपंच व उपसरपंच) नियमामधील तरतुदीनुसार यापूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या सर्व अधिसूचना अधिक्रमित करुन जाहीर केले आहे.
त्यानुसार शासनाने अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि महिला (अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यातील महिलांसह) राज्यातील ग्रामपंचायतीमधील सरपंचांची पदे निर्देशित केली आहेत. त्यानुसार वैजापूर तालुक्यात अनुसूचित जातीसाठी नऊ, अनुसूचित जाती महिलांसाठी नऊ सरपंच पदे आरक्षित करण्यात आली आहेत. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जमातीसाठी चार व अनुसूचित जमाती महिलांसाठी पाच सरपंचपदे, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलांसाठी प्रत्येकी अठरा सरपंच पदे अशी ६३ पदे आरक्षित करण्यात आली आहेत.
तसेच सर्वसाधरण व सर्वसाधारण महिलांसाठी प्रत्येकी ३५ सरपंच पदे आहेत. बिगर अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींची एकूण संख्या १३५ आहे. २०२५- २०३० या कालावधीकरिता तालुकानिहाय सरपंच पदाचे आरक्षण वाटप करुन देण्यात आले असून काटेकोरपणे कार्यवाही करुन तहसीलदारांनी १६ एप्रिलपर्यंत तालुक्यातील ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदाच्या आरक्षणाची सोडत काढावी असे आदेश जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी पारित केले आहेत. उपविभागिय अधिकाऱ्यांची सरपंच आरक्षण सोडतीचे नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. तहसीलदारांनी ज्या पंचायतीमध्ये अशा जातीची किंवा जमातीची (लोकसंख्येची टक्केवारी) सर्वाधिक असेल अशा पंचायतीपासून सुरुवात करुन उतरत्या क्रमाने अनुसूचित जाती वअनुसूचित जमाती यामधील व्यक्तींसाठी सरपंच पदे राखून ठेवावीत यासह वेगवेगळे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
Social Plugin