शासनाकडून चौकशीचे 'फर्मान'
वैजापूर: 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजने'वरून सध्या राज्यात रणकंदन सुरू आहे. शासनाने निकषांत न बसणाऱ्या 'लाडक्या बहिणींना' अपात्र ठरवून कात्री लावण्याचा धडाका सुरू केला आहे. त्यातच आता सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांवर आता कारवाईचे 'अस्त्र' उगारले आहेत. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या ११८३ 'सरकारी बाबूं'वर थेट कारवाई करा असे 'फर्मान' सोडण्यात आले आहे. या योजनेच्या अपात्रतेच्या अटीनुसार लाभ घेतलेल्या अधिकारी व कर्मचारीऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमातंर्गत आवश्यक कारवाई करण्याबाबत राज्याच्या ग्रामविकास विभागाकडून सुचविण्यात आले असून याबाबत जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना लेखी आदेश देण्यात आले आहे. दरम्यान यात जिल्हा परिषदेच्या महिला, पुरुष अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा समावेश असल्याचे समजते.
राज्य शासनाची 'सुपरहिट' ठरलेली 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना' सध्या चर्चेत आहेत. विधानसभा निवडणुकीनंतर या योजनेच्या निकषांत अनेक बदल करण्यात आल्यामुळे राज्यात लाखो बहिणी अपात्र ठरल्या आहेत. यात सरकारी बाबूही मागे नाहीत. या योजनेचा लाभ सरकारी बाबू घेत असल्याची माहिती समोर आल्यानंतर शासन 'ॲक्शन मोड'वर आले आहे.
याबाबत शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने सर्व जिल्हा परिषदांच्या सीईओंना लेखी आदेश काढले आहेत. यात म्हटले आहे की, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या (डाटा) अनुषंगाने जिल्हा परिषदांमध्ये 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'चा लाभ घेतलेल्या सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची यादी महिला व बाल विकास विभागाने पत्राद्वारे ग्रामविकास विभागाला पाठविली आहे. या योजनेच्या अटीनुसार अधिकारी व कर्मचारी पात्र नसताना सुध्दा या योजनेचा जाणीवपूर्वक लाभ घेवून शासनाची दिशाभूल केल्याची बाब विचारात घेऊन संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमातंर्गत आवश्यक ती कार्यवाही करुन केलेल्या कार्यवाहीबाबतचा अहवाल सादर करण्याबाबत कळविले आहे.
पत्रासोबत महिला व बाल विकास विभागाने पाठविलेल्या यादीमध्ये एकूण ११८३ नावे समाविष्ट आहेत. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी जिल्हा परिषदांमध्ये कार्यरत आहेत. जिल्हा परिषदा स्वयत्त संस्था असून जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे नियुक्ती तथा शिस्तभंग विषयक प्राधिकारी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.
त्यामुळे याप्रकरणी महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमातंर्गत आवश्यक ती कार्यवाही करुन अहवाल महिला व बाल विकास विभागास उपलब्ध करुन द्यावा व त्याची प्रत ग्राम विकास विभागास उपलब्ध करुन द्यावी. असे आदेश ग्रामविकास विभागाचे कक्ष अधिकारी नितीन पवार यांनी सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
...तर अनेकांचे फुटेल बिंग
दरम्यान जिल्हा परिषदांतर्गंत ११८३ सरकारी अधिकारी व कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे समोर आले आहे. परंतु हा एकमेव विभाग याला अपवाद आहे. असे नाही तर वेगवेगळ्या सरकारी कार्यालयातील बहुतांश अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सहचारिणी या योजनेचा लाभ घेतात. त्यामुळे या लाभ घेणाऱ्यांच्या खोलात शिरल्यास अनेकांचे बिंग फुटल्याशिवाय राहणार नाही.
Social Plugin