Vaijapur RTO office | नवे RTO कार्यालय नागरिकांच्या सेवेत; आमदारांच्याहस्ते उद्घाटन

 दूरसंचार कार्यालयात कापली फीत 

वैजापूर: शहरातील नूतन उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय (Sub Regional Transport Office Vaijapur) नागरिकांच्या सेवेत दाखल झाले असून या कार्यालयाचे उद्घाटन शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद तथा आमदार रमेश बोरनारे यांच्याहस्ते करण्यात आले.

राज्य शासनाच्या गृह विभागाने साधारणतः विधानसभा निवडणुकीपूर्वी वैजापूर येथे नूतन उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयास मंजुरी दिली होती. परिवहन मंत्री प्रतापजी सरनाईक यांच्या आदेशाने आमदार रमेश बोरनारे यांच्याहस्ते शहरातील भारत दूरसंचार कार्यालयाच्या इमारतीत औपचारिकरीत्या फीत कापून कार्यालयाचे उद्घाटन करण्यात आले . संपूर्ण महाराष्ट्रात वैजापूरची ओळख  आता MH- 57 असणार आहे. वैजापूर-गंगापूर अशा दोन्हीही तालुक्यातील वाहनांची नोंदणी या कार्यालयात होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांची होणारी गैरसोय टळणार आहे. 

यावेळी माजी आमदार भाऊसाहेब पाटील चिकटगावकर, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी काठोळे, माजी उपनगराध्यक्ष साबेरखान, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी स्वप्नील माने, शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख बाबासाहेब जगताप, सहायक मोटार वाहन निरीक्षक अमोल राठोड, रणजित चव्हाण आदी उपस्थित होते. 

दरम्यान लोकसंख्येसह वाहन नोंदणीची संख्या लक्षात घेऊन राज्य शासनाच्या गृह विभागाने वैजापूर येथे स्वतंत्र उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वैजापूरसाठी 'एम.एच. - ५७' असा वाहन नोंदणी क्रमांक असणार आहे. वैजापूर येथे परिवहन कार्यालय झाल्याने वाहन नोंदणीसह चालक परवाना व अन्य कागदपत्रांसाठी होणारी ग्रामीण भागातील नागरिकांची ससेहोलपट थांबणार आहे. 

वैजापूर शहरासह तालुक्यातील लोकसंख्या व वाहनांची वाढती संख्या लक्षात घेता तालुक्यासाठी स्वतंत्र परिवहन कार्यालय असणे आवश्यक होते. कार्यालय स्थापन करण्याबाबत शासन विचाराधीन होते. याशिवाय शिंदेसेनेचे आमदार रमेश बोरनारे यांचाही यासाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून पाठपुरावा सुरू होता. 

त्यानुसार मुंबई येथील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १४ आॅक्टोबर रोजी हा निर्णय घेण्यात आला. उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय स्थापन करण्याच्या अनुषंगाने येथे उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी दर्जाचे एम.एच. - ५७  या नोंदणी क्रमांकासह नवीन कार्यालय सुरु करण्यात आले आहे. 

वाहनचालकांचे हेलपाटे वाचणार

वैजापूर तालुक्याचा गेल्या काही वर्षांपासून झालेला विस्तार,  वाढत्या लोकसंख्येबरोबरच वाढणाऱ्या वाहनांची संख्या पाहता येथे स्वतंत्र परिवहन कार्यालयाची आवश्यकता होती. उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयास मंजुरी मिळाल्यामुळे वाहनचालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. वाहन परवाना, आरसी पुस्तिका व विविध कागदपत्रांसाठी नागरिकांना जिल्ह्याच्या ठिकाणी हेलपाटे मारावे लागत होते. हे कार्यालय झाल्यानंतर नागरिकांचा हा मानसिक त्रास आता वाचणार आहे.

जिल्ह्याच्या ठिकाणी होत असे लूट !

विशेषतः ग्रामीण भागातील नागरिकांची लहानसहान कागदपत्रांसाठी जिल्ह्याच्या परिवहन कार्यालयात मोठ्या प्रमाणावर अर्थिक पिळवणूक होत होती. अधिकारी व कर्मचारी तर नागरिकांना लुबाडीतच होते. परंतु या कार्यालय परिसरातील दलाल मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांचे अर्थिक शोषण करीत होते. त्यामुळे आता या प्रकाराला काही प्रमाणात चाप बसणार आहे.