Hot Posts

6/recent/ticker-posts

Crop loan | सरकारची फसवी घोषणा अन् शेतकऱ्यांचे 'वांधे', वैजापुरात बँकांकडून केली जातेय कोंडी

आधी रक्कम भरा, नंतरच पीककर्ज घ्या


वैजापूर: विधानसभा निवडणुकपूर्वी कर्जमाफीची घोषणा झाल्यामुळे शेतकरी आनंदात होते. त्यामुळे अनेकांनी थकीत पीककर्जाची परतफेड केली नाही.परंतु, शासनाचे कर्जमाफीचे आश्वासन फोल ठरल्याने आता बँकेकडूनही थकीत पीककर्ज भरल्याशिवाय नवीन पीककर्ज दिले जात नसल्यामुळे शेतकरी ऐन खरीप हंगामाच्या तोंडावर  अडचणीत सापडला आहे. अवधी संपल्यामुळे थकित असलेल्या पीककर्जावर व्याज मोठ्या प्रमाणात झाले. आधी थकीत पैसे भरा, नंतरच पीककर्ज घ्या. असे बँक कर्मचारी वर्गाकडून सांगितले जात आहे. त्यामुळे तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांची मोठी कोंडी झाली आहे.


खरीप हंगामात दरवर्षी बँकांकडून कर्ज वाटप करण्यात येते. पण ज्या शेतकऱ्यांकडे पीककर्ज थकीत आहे, अशांना बँका आता नकारघंटा देत वेळ काढत आहेत. कर्जमाफीचा लाभ मिळेल. या अपेक्षेने शेतकऱ्यांचे कर्ज थकीत खात्यात गेले आहे. शासनाकडून केवळ घोषणाच करण्यात आली असून प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीच पडले नाही. यामुळे बँकाही दारात उभ्या राहू देत नाहीत. गतवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी बियाणे, खतांच्या दरामध्येही मोठी वाढ झाली आहे. खरीप हंगाम तोंडावर आला आहे. कर्जमाफी होईल, या आशेत अनेक शेतकऱ्यांना बँकांकडून घेतलेले पीककर्ज भरले नाही. मात्र, आता बँकेकडून शेतकऱ्यांना पीककर्ज भरण्यासाठी नोटीस दिल्या जात आहे. आधी थकीत पीककर्ज भरा, नंतरच पीककर्ज घ्या, असे बँकेच्या कर्मचाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांना सांगण्यात येत आहे.

बँकांनी बजावली नोटीस

खरीप हंगाम सुरू झाला आहे. पेरणीसाठी हातात पैसा नाही. महायुती सरकारने निवडणुकीपूर्वी कर्जमाफीची घोषणा केल्यामुळे अनेकांनी थकीत पीककर्जाची परतफेड केली नाही. परिणामी, बँका शेतकऱ्यांना दारात उभे राहू देत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांवर पैशांची जुळवाजुळव करण्यासाठी नाकीनऊ येत  आहे. त्यामुळे शेतकरी पुन्हा सावकारी पाशात अडकण्याची शक्यता आहे तर बँकांकडून थकबाकीदारांना नोटीस बजावल्या जात आहेत

माफीची घोषणा अन् फुगलेली खाती!

राज्यात नव्या सरकारकडून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळेल. या आशेने तालुक्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड अथवा पुनर्गठन केले नाही.विशेष म्हणजे तालुक्यात  एनपीएत गेलेल्या थकित खात्यांची टक्केवारी मोठी आहे. महाविकास आघाडी बरोबरच महायुतीनेही आमचे सरकार आल्यास शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाईल, अशा घोषणा केल्या होत्या. त्यामुळे नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारकडून निश्चितपणे कर्जमाफीची घोषणा होईल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. त्याचाच परिणाम कर्जाची परतफेड करण्यावर झाला आहे.