Construction worker registration | बांधकाम कामगार : 'पैसे द्या अन् खुशाल बोगस नोंदणी करा', ऑनलाईन केंद्र चालकांकडून होतेय लूट!

 कामगार आयुक्त 'कुंभकर्णी' झोपेत

वैजापूर | सत्यार्थी न्यूज नेटवर्क राज्य शासनाच्या इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत (Building and Other Construction Workers Welfare Board) राबविण्यात येणाऱ्या मोफत भांडी संच ( गृहोपयोगी संच) योजनेच्या माध्यमातून नागरिकांची लूट सुरू असून या पार्श्वभूमीवर शहरात अनेकांनी 'दुकाने' थाटली आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी दोन हजारांपासून ते चार हजार रुपयांपर्यंत रक्कम उकळली जात आहे. त्यामुळे 'पैसे द्या अन् बोगस नोंदणी करून कामगार व्हा' अशी स्थिती आहे. योजनेच्या माध्यमातून सर्वच यंत्रणा लूट करीत असताना दुसरीकडे सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून कोणतीही दखल घेतली जात नाही.

गेल्या काही दिवसांपूर्वी शासनाच्या इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत बांधकाम कामगारांसाठी मोफत भांडी संच यासह ३३ योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. यात विशेषतः बांधकाम कामगारांसाठी मोफत भांडी संच (Free utensil set) या योजनेवर सध्या कामगारांच्या उड्या पडत आहे. कामगारांच्या जीवनात सन्मान, सुलभता आणि स्थैर्यासाठी हा महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. योजनेचा हेतू उदात्त असला तरी यातील काही यंत्रणेसाठी ही योजना मात्र खाती 'गव्हाण' बनली आहे. 

शासनाने कामगारांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी हे पाऊल उचलले खरे. परंतु शहरासह तालुक्यात ऑनलाईन केंद्र संचालकांनी या योजनेचा गैरफायदा घेत आपली 'पोळी' भाजून घेत आहेत. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी एका लाभार्थीकडून दोन हजारांपासून ते चार हजार रुपयांपर्यंत रक्कम उकळली जात आहे. 

१० हजार कामगारांना लाभ 

दरम्यान मोफत भांडी संच योजनेंतर्गत तालुक्यात आतापर्यंत १० हजार कामगारांनी लाभ घेतला असून २४ हजार कामगारांची सक्रिय नोंदणी झाली आहे.

कशी होते अर्जांवर प्रक्रिया? 

ऑनलाईन केलेल्या अर्जांची तपासणी करण्यासाठी मुंबई येथील एका खासगी एजंसीचे शहरात ऑनलाईन सुविधा केंद्र कार्यालय थाटण्यात आले आहे. अर्जांची पडताळणी झाल्यानंतर ही माहिती सहायक कामगार आयुक्तांकडे पाठवली जाते. त्यानंतर लाभार्थीची निवड केली जाते.

काय योजनेचे निकष?

योजना मुख्यतः बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांसाठी आहे. अर्जदार बांधकाम क्षेत्रातील कामगार असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर कामगाराचे नोंदणी कार्ड (लेबर कार्ड) असणे अनिवार्य आहे. याशिवाय किमान ९० दिवसांचा कामाचा पुरावा द्यावा लागतो, जो प्रमाणपत्राद्वारे सिद्ध केला जातो. जर हा पुरावा नसल्यास, कामगार शिबिरांमध्ये सहभागी होऊन नोंदणी करून तो मिळवू शकतो. या अटी पूर्ण केल्यावरच योजनेचा लाभ अर्जदाराला मिळतो.

कामगार आयुक्तांची बघ्याची भूमिका!

शहरात काही ऑनलाईन केंद्र संचालकांनी थेट 'बांधकाम कामगार कार्यालयाचे' फलक झळकावले असून सामान्यांची दिशाभूल करीत आहेत. वास्तविक पाहता त्यांना असे फलक लावण्याचे कोणतेही अधिकार नाहीत. छत्रपती संभाजीनगर येथील सहायक कामगार आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली या योजनेचा कारभार चालतो. परंतु शहरात ऑनलाईन केंद्र संचालकांनी लूट चालवली असताना सहायक कामगार आयुक्तांकडून कोणतीही कारवाई केली जात नाही.

नेमके किती लागतात पैसे?

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शासनाचे नाममात्र एक रुपयाचे चलन ऑनलाईन भरावे लागते. याशिवाय कोणतेही शुल्क लागत नाही. परंतु ऑनलाईन केंद्र संचालक मोठी रक्कम घेऊन कामगारांना चुना लावत आहेत.

'सरकारी बाबू'ही नाहीत मागे

शहरासह तालुक्यात नोंदणी झालेल्या कामगारांची तपासणी केल्यास अनेकांचे बिंग फुटल्याशिवाय राहणार नाही. खरे कामगार तर बाजूलाच राहिले. परंतु यात 'सरकारी बाबू'ही मागे नाहीत. याशिवाय ठेकेदार, ग्रामसेवक व आॅनलाईन केंद्र संचालक हे सर्वच वाहत्या गंगेत 'हात' धुवून घेत आहेत.

या योजनेंतर्गत तालुक्यात आतापर्यंत १० हजार कामगारांना लाभ मिळाला. तसेच ऑनलाईन केंद्र संचालकांना 'बांधकाम कामगार कार्यालय' असा फलक लावता येत नाही. याबाबत आम्ही सहायक कामगार आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे.

- ज्ञानेश्वर मोटे, मुख्य प्रभारी, वैजापूर